देश की गिरती अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है| इसी के चलते इन दिनों कई सारी आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार ने कंपनियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किय है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हम आज घरेलू कंपनियों और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को कम करने का प्रस्ताव देते हैं।
बता दें की इस नए ऐलान के मुताबिक कंपनियों के लिए नया कॉरपोरेट टैक्स दर 25.17 प्रतिशत तय हुआ है। इसके अलावा कंपनियों को कोई और टैक्स नहीं देना होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर कम करने का प्रस्ताव दिया है।
इसी के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत होगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर के बाद बनी नयी घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि नयी विनिर्माण कंपनियों के लिये सभी अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 17.01 प्रतिशत होगी।
FM Nirmala Sitharaman: To provide relief to companies which continue to avail incentive or exemptions, even for them we are giving a Minimum Alternate Tax(MAT) relief, the MAT rate has been reduced to 15% from the existing 18.5%. https://t.co/nFJoh5ypch pic.twitter.com/BGzSjx10vj
— ANI (@ANI) September 20, 2019
जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रतिभूति लेन-देन कर की देनदारी वाली कंपनियों के शेयरों की बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ पर बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिशेष लागू नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एफपीआई के पास मौजूद डेरिवेटिव समेत किसी भी प्रतिभूति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर धनाढ्य उपकर नहीं लगेगा।
इसके बाद उन्होंने कहा कि शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा पांच जुलाई से पहले करने वाली कंपनियों पर कर नहीं लगेगा। कॉरपोरेट कर की दर घटाने से राजस्व में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मेक इन इडिया में निवेश आएगा रोजगार सृज’न और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, साथ ही इससे राजस्व बढ़ेगा।
आपको बता दें कि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की गोवा में यह 37वीं बैठक है। इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में छह साल के न्यूनतम सतर 5 प्रतिशत पर आ गयी है।
साभारः #LiveHindustan
