जेद्दाह: कश्मीर में हो रही हलचल को लेकर बाहर विदेशों में भी खलबली मची हुई है, जम्मू कश्मीर के नेताओं को नज़रबन्दी के फैसले और पुलिस ने कहा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिये ऐहतियाती कदम के तौर पर घाटी धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कश्मीर फैसले को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी की है।
दरअसल भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी संघर्ष के बीच इस्लामी देशों के संगठन OIC ने हालत पर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि भारत ने कई बार यह साफ किया है कि कश्मीर पूरी तरह से भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है।
आपको बता दें इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने पाकिस्तान की मांग के बाद इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। OIC ने अपने आधिकारिक खाते से इस बारे में सिलसिलेवार ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। रविवार को किए गए इस ट्वीट में लिखा गया कि, हम भारतीय अधिकृत जम्मू-कश्मीर में बिगड़ते हाला’त को लेकर बेहद चिंतित हैं।
इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने ट्वीट में भारत की ओर से सीमा पर अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती का भी जिक्र किया गया। ट्वीट में OIC ने लिखा OIC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के लोकतांत्रिक तरीके से इसका समाधान निकालने की मांग करता है। और साथ ही जम्मू और कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायो को आगे आने की अपनी बात दोहराता है।
#OIC General Secretariat is deeply concerned about the deteriorating situation in the #Indian occupied #Jammu & #Kashmir including reports of deployment of additional paramilitary forces & use of banned cluster munition by Indian forces to target civilians https://t.co/IeG021wnns
— OIC (@OIC_OCI) August 4, 2019
बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने OIC सेक्रेटेरी जनरल युसूफ अहमद अल ओथाइमीन से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। एक फोन वार्ता के दौरान OIC ने हालात पर उचित सहयोग दिलाने का वादा किया।
आपको बता दें जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। इस पर जम्मू की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने रविवार देर रात यह जानकारी दी।
The OIC reiterates its call upon the international community to rise up to its responsibility for the peaceful resolution of Jammu and #Kashmir dispute through the democratic method of a free and impartial plebiscite in accordance with relevant UN Security Council resolutions.
— OIC (@OIC_OCI) August 4, 2019
वही जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा बीच में ही समाप्त करने और तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों से यथाशीघ्र घाटी छोड़ने के लिए कहे जाने के बाद परेशान स्थानीय लोग घरों में जरूरी सामानों का स्टॉक करने के लिए दुकानों और ईंधन स्टेशनों पर बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े नजर आए।
