VIDEO: मुफ्ती रईस अहमद कासमी पर दर्ज हुआ मुकदमा, मॉब लिं’चिंग के विरो’ध में दिए बयान पर उठे सवाल

देहरादून: झारखंड में मॉब लिं’चिंग में भी’ड़ द्वारा पी’ट पी’टकर मारे गए मुस्लि’म युवक तरबेज के ह@त्यारों को फां’सी की सजा की मांग को मुस्लि’म समुदाय के लोगों ने गुरुवार को राजधानी में रैली निकाली। मुस्लि’म सेवा संगठन के बैनर तले और शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी की अगुवाई में ये रैली निकाली गई रैली में सैकड़ों की तादात में मुस्लि’म समुदाय के लोग शामिल हुए। उन्होंने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा।

गांधी पार्क से शुरू हुई रैली में लोग तरबेज को न्याय के समर्थन में पोस्टर-बैनर और तख्तियां लेकर चल रहे थे। कचहरी तक निकाले गये जुलूस के बाद एडीएम रामजी शरण शर्मा को शहर काजी और जमीयत उलमा-ए-हिंद के महानगर अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी समेत अन्य पदाधिकारियों ने पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।

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निंदा से नहीं कार्रवाई से काम चलेगा सरकार: मुफ्ती रईस

यहां शहर काजी और मुफ्ती रईस ने कहा कि देश में मॉब लिं’चिंग कर मुसलमा’नों को डराने की साजिश की जा रही है। सरकार केवल निंदा करने तक सीमित है। सरकार को निंदा नहीं संबंधिति जिले के डीएम-एसएसपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। कहा देश का मुसलमा’न इस मुल्क में तर’क्की अम’न चैन चाहता है। खुरा’फाति’यों ने देश का माहौल खराब कर रखा है।

मुफ्ती रईस ने आरोपियों को फां’सी की मांग की और टार्चर करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी ह@त्या का के’स दर्ज किये जाने की मांग। लिं’चिंग की घट’नाओं पर लगाम नहीं कसने पर आंदोलन की चेताव’नी दी थी लेकिन पुलिस ने मुस्लि’म समुदाय के लोगों के साथ प्रदर्शन करने वाले मुफ्ती रईस अहमद कासमी खिलाफ आज मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मुफ्ती रईस अहमद कासमी पर दर्ज हुआ मुकदमा

बता दें कचहरी परिसर के बाहर मुफ्ती रईस अहमद कासमी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी। आरोप है कि मुफ्ती रईस अहमद कासमी ने भ’ड़काऊ और आ’पत्तिज’नक बयान दिया था, जिससे सां’प्रदायि’क माहौ’ल बिगड़ सकता था। वही मुफ्ती सहाब के बयान को यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अफसरों ने कड़ी नाराजगी जताई।

 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुफ्ती का बयान भ’ड़काऊ होने के साथ सौ’हार्द बिगाड़ने वाला है। शहर कोतवाल शिशुपाल नेगी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल बयान के आधार पर आईपीसी की धाराओं में मुकदमा द’र्ज कर लिया गया है। विवेचना में आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।