VIDEO: आंध्रा प्रदेश सरकार ने मस्जिद के इमामों से किया हुआ वादा करा पूरा, अब इमामों के लिए…

सरकार द्वारा आये दिन एलान किये जाने वाली योजनाओं के बारे में तो आपने सुना होगा लेकिन कभी ऐसी योजना के बारे में सूना है जिसके चलते मस्जिदों में काम करने वाले मौला’नाओं और इमामों को सरकार द्वारा घर प्रदान किये जाएंगे? नफरत भरी इस दुनिया में जहां एक तरफ लोग मुसलमा’नों के खिला’फ दुवेश और गलत धारणा’एं फैलाते हैं तो वहीँ दूसरी ओर आज आंध्रा प्रदेश की सरकार ने मस्जिदों में काम करने वाले इमामों को घर देने का फैसला लिए है जिसका उन्होंने भरी पब्लिक में अब एलान भी जारी कर दिया है|

दरअसल आपको बता दें कि वाई एसआर जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्रा प्रदेश सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए मस्जिद के इमामों के लिये शानदार ऐलान किया है जिसकी सराहना अब पूरे राज्य में हो रही है।

बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार मस्जिदों में काम करने वाले इमामों को घर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। जिसके तहत ये योजना बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ही लागु की जायेगी। इसी के चलते आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ सैयद शब्बर बाशा ने कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने योजना का लाभ उठाने के लिए सभी कम करने वाले मस्जिद के इमामों को पत्र लिखा है।

साथ ही उन्होंने इमामों को अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ आवेदन करने की सूचना प्रदान कर दी है। उन्होंने पात्र में यह भी बताया कि ये योजना उन इमामों के लिए है जिनके पास घर नहीं है वे अपने आवेदन ग्राम स्वयंसेव’कों, पंचायत या वार्ड सचिवों को जमा कर सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक़ एपी स्टेट वक्फ बोर्ड के लेखा अधिकारी अब्दुल खुद्दस ने एएनआई को बताया की हमारे राज्य में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाउस प्लॉट टू द इमाम्स नाम की एक योजना शुरू की है। जिसके तहत यह योजना कम तनख्वाह पर मस्जिद में काम करने वाले इमामों के लिए बहुत फायदेमंद है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए इमाम को आंध्र प्रदेश का होना आवश्यक है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस आवास योजना के लिए आवेदन स्वयंसेवक या पंचायत सचिवों के माध्यम से निरीक्षकों के पते पर जमा किए जाएंगे और फिर इसे एमआरओ को भेज दिया जाएगा।

साभारः #NavBhaaratTimes