योगी सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का किया ऐलान, यहाँ दी जाएगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन

सदियों पुराने विवाद राममंदिर और बाबरी मस्जिद पर बीते 9 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले सुनते हुए वि’वादित भूमि को हिन्दू पक्ष को सोप दी वही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का राज्य सरकार को फैसला सुनाया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नीबक्फ बोर्ड को किसी और जगह देने का ऐलान किया था जिसके बाद ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई थी।

इसी दौरान योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मस्जिद के लिए दी जाने बाली 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है। राज्य सरकार ने अयोध्या के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है। यह जमीन जिला मुख्यालय से 18 किमी की दूरी पर है।

टीआई की खबर के मुताबिक, अयोध्या के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने का फैसला किया गया है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आज 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है. हमने 3 विकल्प केंद्र को भेजे थे, जिसमें से एक पर सहमति बन गई है. मस्जिद के लिए धन्नीपुर में जमीन दी जाएगी।

वही बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने इच्छा जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो जमीन मिलनी है, उस पर मस्जिद की जगह धर्मशाला बनाई जाये। इकबाल अंसारी ये भी चाहते हैं कि इस जमीन पर महिला अस्पताल और स्कूल बनाकर मिसाल पेश की जाए।

गोरवतल है की आज ही के प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में राममंदिर ट्रस्ट का भी एलान किया है उन्होंने अपने भाषण में बताया कि राममंदिर ट्रस्ट का नाम श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। वही इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे जिसमे एक दलित और महिला प्रतिनिधि के भी शामिल होने की भी संभावना है।

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