एक बार फिर मदरसों के बच्चों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, अफसरों को दे दिया ये आदेश

भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार केन्द्र की सत्ता में दोबारा आने के साथ ही अपनी मंशा जाहिर करते हुए एक नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. इसी को साबित करने के लिए सरकार बनने के 11 दिन बाद ही पीएम नरेन्द्र मोदी ने मुस्लिम लड़कियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. हालांकि ईद का तोहफा देते हुए पीएम मोदी 5 साल में 5 करोड़ अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देने की बड़ी घोषणा पहले ही कर चुके हैं।

बीते 11 जून को अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता की थी. बैठक में फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अशफाक सैफी भी मौजूद थे. इसी दौरान नकवी ने सरकार की इस बड़ी घोषणा से अवगत कराते हुए बताया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी अल्पसंख्यक लड़कियों की होगी।

Image Source: Google

अब इसी मुहीम को लेकर प्रदेश में योगी सरकार ने सोमवार को समीक्षा बैठक की इस बैठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वर्गों से जुड़े कल्याण विभागों की योजनाओं को जांचा और परखा। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए संचालित मदरसों की शिक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा भी की और बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने अफसरों को ये बड़ा आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को लेकर भी बड़ा फैसला ले लिया। योगी ने मदरसों में नियुक्ति के लिए एक बदलाव करने का आदेश दे दिया है जिसपर जल्द ही अमल होगा। उनका आदेश है कि मदरसों में गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए उर्दू जानना जरूरी नहीं होगा। उन्होंने उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया है।

मदरसों के बच्चों को लेकर योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला आया है। अब मदरसों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। रमजान के चलते पहले अवकाश 2 मई से 12 जून तक ही था। मदरसों में अवकाश मदरसा शिक्षा परिषद रजिस्ट्रार की ओर से जारी किए गए। बताया गया कि मदरसों में अवकाश बढ़ाए जाने के निर्देश गर्मी के हालात देखते हुए लिए गए।

सीएम योगी ने एक और बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने मदरसा की शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने की पहल की है। योगी ने अफसरों को आदेश दिया है कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करवाया जाए और इसी हिसाब से शिक्षा दी जाए। इस बैठक में उन्होंने एससी एसटी छात्रों को जल्द छात्रवृत्ति देने के भी आदेश दे दिए।